7th Pay Commission update:- केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा, मोदी सरकार ने DA बढ़ाने का किया ऐलान
7th Pay Commission update:- केंद्र कर्मचारियों को केंद्र सरकार से मिला होली का तोहफा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है. हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
बुधवार को हुई बैठक में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी या नहीं, ऐसे में उनका लंबा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. जिससे अब यह 38% से बढ़कर 42% हो गया है। एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू के आंकड़ों के आधार पर महंगाई की गणना कर कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है। इसे हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है।
बुधवार, 1 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते के आंकड़ों की समीक्षा की गई। लेकिन आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी नहीं किया गया कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा लेकिन इस बात पर सहमति बनी है कि 4% वृद्धि या 42% के साथ जारी किया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक, नरेंद्र मोदी होली से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे के तौर पर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेंगे. मार्च के वेतन के साथ ही नया महंगाई भत्ता देना तय है, हालांकि कुछ कर्मचारियों के वेतन के साथ अप्रैल का वेतन भी दिया जाएगा.
7th Pay Commission update में: अवलोकन
| Article Name | 7th Pay Commission Latest News In Hindi |
| सरकार | भारत सरकार |
| विभाग | व्यय विभाग |
| बजट | 2023 |
| वित्त मंत्री | निर्मला सीतारमण |
| बजट पेश करने की तिथि | 01/02/2023 |
| आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
सातवें वेतन आयोग के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट सत्र 2023 पेश किए जाने के बाद देश के कई राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है.
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लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 17% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक अप्रैल से लागू होगी।
जिसके बाद कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली गई है. इसके साथ ही देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू है, जिसके बाद अन्य राज्य भी इसकी मांग कर रहे हैं. कोरोना काल में बंद केंद्रीय कर्मचारियों को 18 माह से महंगाई भत्ता तक नहीं दिया गया है। जिसको लेकर अलग-अलग राज्यों के केंद्रीय कर्मचारी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे.
लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार रुका को 18 माह का महंगाई भत्ता देने से इंकार कर रही है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हम पुरानी राज्य पेंशन योजना पुणे को बहाल करेंगे.
उन्हें भविष्य में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार 18 महीने से रुका महंगाई भत्ता देने को तैयार नहीं है और न ही सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मंजूरी दे रही है.
यदि DA 42 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाता है, तो लेवल-3 के वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
- – कर्मचारी की बेसिक सैलरी – 56900 रुपये
- – नया महंगाई भत्ता (42%) – 23898 रुपये/माह
- – महंगाई भत्ता अब तक (38%) – 21622 रुपये/माह
पैतृक संपत्ति – सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति में बेटियों का होगा इतना हक
- – महंगाई भत्ता कितना बढ़ा – 23898-21622 = 2276 रुपए/माह
- – सालाना वेतन में बढ़ोतरी – 2276X12= 27312 रुपए
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:- 7th Pay Commission update
18 महीने के बकाया का क्या हुआ?
केंद्र सरकार ने 18 महीने का एरियर फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद अब सरकार इसे देने से इनकार कर रही है.
आठवां वेतन आयोग कब तक लागू होगा?
8वें वेतन आयोग का गठन संभवत: 2024 के अंत तक हो जाएगा, जो 2025 या 2026 तक लागू हो जाएगा।
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